बजेट : आम नागरिकका लागि ललिपप !

२०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संबिधान बमोजिम जन निर्वाचित ओली सरकारले गरेको प्रतिगमन भाग-२ पश्चात् जन निर्वाचित संसद भंग गरेको ५ दिन पश्चात् अध्यादेशबाट संबिधानको बाध्यकारी समय जेष्ठ १५ गते आगामी आव २०७८/०७९ कालागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गकेको छ। कोभिड-१९ को रोकथामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको भनिएता पनि यो बजेट कम जनमुखि, बढि प्रचार मुखि देखिन्छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवका लागि चालु अर्थात् नियमित खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्व ६१ करोड, पूंजीगत अर्थात् विकाश खर्च तर्फ ३ खर्व ७४ अर्व २६ करोड, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ३ खर्व ८६ अर्व ७१ करोड र वित्तीय ब्यवस्थापन अर्थात् सरकारी ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानीका लागि भनेर २ खर्व ७ अर्व ३७ करोड रुपैयां विनियोजन गरेका छन्।

बजेटका श्रोत ब्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्वबाट १० खर्व २४ अर्व ९० करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्व ३७ करोड, बैदेशिक ऋणबाट ३ खर्व ९ अर्व २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्व ५० अर्व रकम जिटाउने प्रक्षेपण गरेका छन्। नेपालको बजेटरी इतिहासमा सबै भन्दा ठूलो घाटा अर्थात् न्युन बजेट प्रस्तुत भएको छ। जुन बजेट घाटा झण्डै ३८% छ। यो भनेको देशको ढुकुटीमा पैसा छैन तर खर्च गर्नु नै पर्ने छ। गत आवको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठेका कारणले सरकारले चालु खर्च समेत अनुदान र ऋणको भर पर्नु परेको देखिन्छ। तर चालु आवको ९ महिनामा जम्मा साडे ९२ अर्व मात्रै अनुदान र ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ। यसबाट पनि अर्थमन्त्रीले गरेको आयको हावादारी अनुमान मात्रै देखिन्छ।

गत बर्ष शुरुको बजेट भाषणबाट १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै त्यो बजेटलाई ८.९१ प्रतिशतले घटाएर १३ खर्व ४४ अर्व ६८ करोडमा सिमित गरिएको थियो। गत बर्षको कुल बजेट विनियोन मध्ये २०७८ जेष्ठ १३ गते सम्ममा ८ खर्व ५८ अर्व रुपैयां मात्रै अर्थात कुल बजेटको ५८% मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि विकाश खर्च तर्फ ३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड विनियोजित भएकोमा १ खर्व ३२ अर्व ६९ करोड अर्थात् ३७.६ मात्रै खर्च भएको छ। अब आर्थिक बर्ष सकिनका लागि ४९ दिन मात्रै बांकी रहंदा ६२.४% विकाश खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। ४९ दिनमा त्यति रकम खर्च गर्नु भनेको आफन्त, नजिकका ठेकेदार आदिलाई बांडेर बिल भर्पाई मिलाई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नु बाहेक केहि हुंदैन।

सरकारले कोभिड-१९ लाई बजेटको उद्देश्य मार्फत पहिलो प्राथमिकतामा राखे तापनि खर्च विनियोजनको हिसाबले निर्वाचन गर्ने उद्देश्यकालागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरि सबै भन्दा बढि २ खर्व ५२ अर्व ४७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको १५.३ % ले हुन आउंदछ। यस बर्ष सरकारले शिक्षामा १ खर्व ८० अर्व ४ करोड (१०.९%), मात्रै बजेट छुट्याएको भएता पनि शिक्षामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड, सार्वजनिक विद्यालयहरुमा २ बर्ष भित्रमा इन्टरनेट सुबिधा, १८ बर्ष माथिका विद्यार्थीहरुका लागि १% ब्याजदरमा ८० हजार सम्मको ल्यापटप ऋण स्वरुप प्रदान गर्ने, आदि-आदि सुन्दा आकर्षक लाग्ने कार्यक्रमहरु भएता पनि कार्यान्वयनमा सरकारका लागि फलामको चिउरा साबित हुनेछन्।

सरकारले यस बर्ष गृह प्रशासन तर्फ तेस्रो बढि रकम १ खर्व ६५ अर्व ५६ करोड ( १०.०७%) विनियोजन गरेको छ। तर सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खोप खरिद कार्यक्रमका लागि भने २६ अर्व ७५ करोड (१.६२%) रकम छुट्याएर १ करोड खोप खरिद गर्ने योजना ल्याएको छ। हाल सम्म सरकारले अनुदान मार्फत करिव १० लाख नागरिकलाई पहिलो खोप र ५ लाखलाई दोस्रो खोप लगाई सकेको छ। १ करोड खोप मध्ये, खोप लगाउन १० लाख बांकीलाई लगाएर बांकी रहेको ९० लाख खोप दुई चरणमा लगाउंदा जम्मा ४५ लाखका लागि मात्रै यो आवमा सरकारले खोप लगाउने जस्तो देखिन्छ तसर्थ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नागरिकलाई खोप देखिएन। स्वास्थ्यमा यस पटक इतिहास कै सबैभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ जुन १ खर्व ४१ अर्व ५५ करोड (८.६%) रहेको छ। भेन्टिलेटर, आइसियू, एचडियू,अक्सिजन सिलिन्डर, बेड खरिद लगायत स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरुको क्षमता बिस्तारका लागि भनेर यो महामारीमा स्वास्थ्यका लागि यति धेरै रकम छुट्याइएको होला भन्ने ठम्याइ रहेको छ। तर पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई पांचौ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सरकारले चुनाब घोषणा भइसकेको परिवेशमा सस्तो लोकप्रियताका लागि यस बजेटमा चौथो प्राथमिकता दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि यस पटक १ खर्व ६३ अर्व ३७ करोड (९.९%) खर्च विनियोजन गरि जनताको आंखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ। यहां सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्नु पर्ने चुरो कुरा के हो भने जुन बजेटमा राजश्व उठाएर सरकारी कर्मचारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राट्रपति पाल्ने चालु खर्च धान्न समेत धौ-धौ छ। त्यस्तो बजेटबाट विकाशको अन्य के कुराको आशा गर्न सकिएला र?

करिब ६५% नागरिकहरु कृषिमा आश्रित छन् ता पनि सरकारले यस बजेटमा ४५ अर्व ९ करोड (२.७%) मात्रै विनियोजन गरेर कृषकहरुलाई बजेटले जिस्क्याइ रहेको भान हुन्छ। जिडिपिमा कृषिको झण्डै २९% योगदान गरेको भएता पनि यो बजेट अत्यन्त न्यून भएकोले कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नति कसरी होला र? त्यस्तै देशका भविष्य भनिने युवा र खेलकुदका क्षेत्रमा २ अर्व ७४ करोड ( ०.१७%) मात्रै रकम विनियोजन गरिएको छ। युवा र तिनको रोजगारीका लागि आवश्यक शिप र दक्षता विकासका लागि यो कनिका छराइ हो,भन्ने प्रष्ट छ।बजेटले उर्जा/दलश्रोतमा १खर्व २१ अर्व ९७ करोड ( ७.४%), खानेपानीमा ४३ अर्व ५४ करोड ( २.६%), शहरी विकाशमा ४१ अर्व २० करोड (२.५%),भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणका लागि ३३ अर्व ५५ करोड (२.०३%), सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणमा ३१ अर्व ६८ करोड (१.९२%), पर्यटनमा २७ अर्व ४७ करोड (१.६७%), वन तथा वातावरणका लागि १४ अर्व १३ करोड (०.८६%), श्रम तथा रोजगारी शृजनाका लागि १४ अर्व ( ०.८५%), उद्याग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि १३ अर्व ५८ करोड (०.८२%), भूमि ब्यवस्था तथा गरिबी निवारणका लागि ८ अर्व २१ करोड (०.४९%), संचार तथा सूचना प्रविधिका लागि ७ अर्व ७४ करोड (०.४७%) बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसबाट प्राथमिकता एकातिर बजेट विनियोजन अर्कातिर भएको देखिन्छ। नागरिक कोरोनोबाट आक्रान्त छन्। रोजगार गुमाएर घर भित्र नजरबन्ध बस्न बाध्य छन्। संगठित तथा असंगठित ब्यवसायिक क्षेत्रका नागरिकको रोजगाव गुमेको छ। निजी क्षेत्रका ब्यवसायीहरु भयभित छन्। गांस गुमाएका नागरिकलाई गांसको प्रबन्ध गर्ने राज्यले २० युनिट अर्थात् रु.१०० बराबरको बिजुली छुट दिएर नागरिकलाई के ललिपप चटाएको हो राज्यले? आजका नागरिक २१औं शताब्दीका सूचना र प्रविधि प्रयोग गर्ने नागरिक हुन् तिनलाई ललिपप देखाएर मख्ख पार्न त्यति सजिलो छैन सायद। उनीहरुलाई त चांडो भन्दा चांडो कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप चाहिएको छ। बिरामी परि हाले अस्पतालमा बेड चाहिएको छ। आवश्यक परे बमोजिमको आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर चाहिएको छ। यो सरकारका बहालवाला वन मन्त्री प्रेम बहादुर आले अस्ति केहि दिन अगाडि भन्दै थिए, “आर्यघाटमा लास जलाउनका लागि दाउराको कमी हुन नदिनु”। यसबाट यो सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुलाई नागरिकको जीवनको पर्वाह छैन भन्ने कुरा साबित भै सकेको छ। सरकार संचालन गर्ने एउटा मन्त्रीसंग सामान्य ज्ञान पनि छैन र यिनीहरु नागरिकलाई झिना मसिना कुरामा अल्मल्याएर नागकिकको जीवनसंग खेवाड. गर्न उद्यत देखिन्छन्।

मध्यावधि चुनाबको घोषणा लगत्तै जन विश्वास गुमाएर प्रचण्ड अल्पमतमा रहि असंबैधानिक रुपमा जब्बरजस्त सत्तासिन “पानी बिनाको माछो जस्तो” भएको यो ओली सरकारले चोर बाटोबाट ल्याएको बजेटमा आएका सस्ता र लोकप्रीय कार्यक्रमहरुले आम सर्वसाधारण नागरिकको आंखामा छारो त हाल्न सक्ला तर यो प्रबृत्तिले जरो गाडेमा देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो संग रसातलमा पुर्याउंछ भन्ने कुरा चांहि पक्का छ। चेतना भया।