सुशासनभन्दा अपारदर्शीले गिजलो बन्दै स्थानीय तह

स्थानीय सरकारका रुपमा हाम्रो गाउँ÷नगरपालिका नै वास्तविक लोकतन्त्र र विकासको प्रतिफल सहजरुपमा सर्वसाधारणसमक्ष पु¥याउने निकाय हो । आमसर्वसाधारणलाई सुखी र खुसी जीवन प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । समृद्ध मुलुकहरुका स्थानीय निकायहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि समाजलाई समुन्नत बनाउन स्थानीय सरकारलाई नै प्रमुख जिम्मेवार बनाउनु जरूरी पर्दछ ।

तर, अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापनलगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको अवस्था छ । केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । कतिपयले मनपरी कर लगाएको पाइएको छ । वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख तथा अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेका छन् । कानुन नबनाई मौखिक आदेशका भरमा काम गरेका समेत छन् ।

स्थानीय सरकारमा केन्द्रमा झैँ नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले अनियमितताका उजुरीका दृष्टिले सर्वाधिक बढी शिक्षा, स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको क्षेत्र नै इंगित गरेको देखिन्छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीले शपथसँगै हेर्ने पहिलो काम स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा बेरूजुमा स्थानीय निकायले सबैलाई उछिनेका छन् । स्थानीय तहमा अनियमिता हुनसक्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन हो । नगर क्षेत्रमा भवन नक्सा पारित गर्ने काम पनि अनियमितताको सम्भावित क्षेत्र बनेको छ । स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटा बिल भर्पाई एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधीसमेत रहेको देखिएको छ । उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेश्की दिने गरेका तथा कामै नभई फछ्र्योटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिने गरिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्न स्तर र तहका कर्मचारी, विज्ञ एवं सल्लाहकार अनियमित तवरबाट भर्ना र करारमा लिइएको देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना देखिएको छ । अपारदर्शी तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधीका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको धेरै घटना पाइएको छ । एउटै व्यक्ति यस्ता धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएको छ । सिलाइबुनाइ, कम्प्युटर तालिम, फर्जी कागजात बनाई कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिए–दिएको समेत भेटिएको छ । स्थानीय तहको संरचनामा वडा सदस्यहरुको संख्या उल्लेख्य छ । तर, वडा अध्यक्षहरु ‘अति व्यस्त’ रहने र वडा सदस्यहरु काम नपाएर घरमै वस्नुपर्ने व्यवस्था जताततै देखिएको छ ।

वडा सदस्यहरुको भूमिका केवल वर्षमा दुईपटक हुने गाउँ वा नगरसभा र वडाको मासिक बैठकमा उपस्थित हुनेमा मात्र सीमित भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएका वडाबाट सम्पादन हुने ८८ वटा काममध्ये सिफारिस र प्रमाणीकरणबाहेकका ५३ वटा कामहरु वडा सदस्यहरुको संलग्नतामा गरिनुपर्ने हो, तर वडा अध्यक्षहरुले वडा सदस्यहरुलाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउन ‘नचाहने’ र वडा सदस्यहरुले आफ्नो भूमिकालाई आत्मसात् गरी जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा गाउँ तथा नगरपालिकाको ठूलो जनशक्ति संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा परिचालित हुन सकेको छैन ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कर लगाउन अवश्यक हुन्छ । करले राजस्व प्रदान गर्नेमात्र नभई आर्थिक लागत बढाउँदछ । कर प्रशासनमा कर संकलन खर्च बढाउँदछ भने करदातामा दोहोरो करको भारसमेत पार्दछ । प्राकृतिक स्रोतसाधन रोयल्टीको वितरण, अन्तरस्थानीय तह प्राकृतिक स्रोतको वितरण, अन्तरस्थानीय तह व्यापार, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै बाधा–अवरोध नहुने गरी अन्तरस्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्यको विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाई द्वन्द्व नहुने व्यवस्थाको सिर्जना गरी चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गरी स्थानीय आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नु स्थानीय प्रशासक र निर्वाचित प्रतिनिधीसामु ठूलो चुनौती रहेको छ । पारदर्शिता, अनियमितता, भ्रष्टाचाररहित सुशासन प्रवाह गर्दै नागरिकको प्रिय भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नागरिकको तहमा अत्यन्तै छिटो लोकप्रिय र अलोकप्रिय हुने सरकार यही हो । यसैका आधारमा संघीयताको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो । स्थानीय शासन लोकतन्त्र सिक्ने विद्यालय हुन् । साथै, नेतृत्व विकास गर्ने माध्यम पनि हुन् । जनताको नजिकको निकाय भएका कारण जनअपेक्षा पनि बढी हुन्छ स्थानीय सरकारप्रति । नेपाल समृद्विको यात्रामा छ, यसैले अब यो लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार समर्पित हुनैपर्छ । संस्कार बसाउने र राम्रो अभ्यासको उदाहरण दिने बेला पनि यही हो । पटकपटक गलत काम भैरह्यो भने संस्कार राम्रो बन्दैन । त्यसैले, सुशासनको अभ्यास सुरू गर्ने समय हो यो । स्थानीय सरकारले यस तथ्यलाई मनन गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेखित पक्षमा ध्यान दिँदै सुशासनयुक्त स्थानीय सरकार बन्ने अवसरबाट चुक्न हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यी पक्षमा पक्कै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहहरु हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विश्वासिलो निकाय नभएको पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता छ । स्थानीय तहको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय तथा कार्यालयको नियमित कामहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिका सभाले पारित र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलीय सहभागिताकै त्यो सभाले पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने कुरामा शंका सिर्जना भएको छ । आर्थिक समिति तथा न्यायिक समितिलगायतका समितिहरुमा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए प्रतिशोधपूर्ण ढंगले काममा बाधा गर्ने नियत राख्ने र एउटै राजनीतिक दलका व्यक्ति भए मिलेमतो हुनसक्ने सम्भावनासमेत देखिएकोले नै स्थानीय तहका आन्तरिक संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने ठम्याइरहेको हो ।

भ्रष्टाचार कुशासनको उपज हो, जहाँ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरिन्छ । सुशासनले शासनव्यवस्था जनमुखी बनाउँछ । भ्रष्टाचारले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता एवं सदाचार नष्ट गर्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मौलाएको अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा विगतदेखि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन नसकेकाले सुशासन कमजोर भयो । लामो समयदेखि नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा छ । यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले, भष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले विद्यमान रणनीति तथा कार्ययोजनालाई समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तथा कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि अख्तियारले पहलकदमी गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउन नितान्त आवश्यक छ । शताब्दीयौँदेखि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन÷प्रशासन, योजना र विकास उपर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट नागरिकको घरदैलोमा पु¥याइएको छ ।

नागरिकका लागि सरकारको सारभूत उपस्थिति र शासनलाई उजिल्याउने काम गर्ने भएकोले स्थानीय तहको सुशासनले महत्व राख्छ । आधार तहमा सुशासन स्थापना हुन नसके समस्त सार्वजनिक सुशासनमा चुनौती खडा हुन्छ । यसैले, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । जनतालाई शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियामा जति बढी सहभागी गराउन सकिन्छ, उनीहरुमा स्वामित्वबोध पनि त्यति नै अभिवृद्धि हुँदै जान्छ ।