पालिकाले कसरी बजेट खर्च गर्ने ?

पालिकाहरुमा बजेट धेरै आउने गरेको छ । ती बजेटहरु प्रक्रिया पूरा नगरी खर्चगर्दा बेरुजूको समस्यामा पालिका पर्ने गरेको छ । केही पालिकाहरुमा खर्च प्रक्रियामा होश नपु¥याउँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नै अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाले बजेटहरु खर्च गर्दा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने र जवाफदेही भएर योजना निर्माण प्रक्रियादेखि बजेट विनियोजन, कामको अनुगमन, फजुल खर्च रोक्ने उपायहरु र भुक्तानी दिँदा खरिद प्रक्रियाका लागि बनेका कानुन, नियमावली, निर्देशिकाहरुको अनुशरण गर्ने मामिलामा रत्तिभर पनि नचुक्ने बानीको विकास गर्नका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरुले पालिकाले गर्ने खर्चको प्रक्रियाहरु बुझ्नु आवश्यक भएकोले यो लेख तयार गरिएको हो । नेतालाई जनताले भोट दिएर पाँच बर्षका लागि जनप्रतिनिधिमा चुनेका हुन्छन् । जनताले चुनेको हो भनेर जनताकै हीतमा त गरेको हो नि भनेर प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट खर्च गर्न हुन्न । यसले जनप्रतिनिधिको बद्नामी हुन्छ ।  

पालिकाहरुले विकासका कामहरु गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास, सेवा सुविधाहरुको सर्वसुलभ वितरण र मानव शसक्तिकरणका कामहरु गर्दछ । यसकालागि पालिकाहरुले गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको कानुनको अधिनमा रहेर गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले योजना छनौट, बजेट निर्माण, नीतिगत निर्णय, नतिजाहरुको समीक्षा गर्ने र सूचनाको अधिकतम सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ । 

पालिकाले पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्न सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउनु पर्दछ र सोही नियमावलीको आधारमा खर्च गर्ने तौर तरिका र भएको खर्चको तोकिएको ढाँचामा हरहिसाब राख्ने गर्नु पर्दछ । 

खरिद गर्दा विभिन्न विकल्पहरु अपनाउन सकिन्छ । जस्तो कि बोलपत्र आह्वान, सोझै खरिद, उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराएर गर्ने खरिद वा लाभग्राहीका माध्यमबाट खरिद गराउने प्रक्रियाहरुमध्ये कुनै अपनाउन सकिन्छ । तर त्यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले भने अनुसार गर्नु पर्दछ । 

पालिकाहरुले खरिद व्यवहार सही ढंगले गरेका छन् भने बेरुजू हुँदैन । सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी हुन, बेरुजू रकम नदेखिन र नागरिकको भरोसा जित्नका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै पारदर्शी भएर अघि बढ्नु पर्दछ । पालिकाले गर्ने खरिद व्यवहारमा के के कमजोरी छ ? खरिद अभ्यास कस्तो छ ? खरिद प्रक्रियाबारे जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको जानकारी छ ? बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनेको छ ? कार्ययोजना भित्र समावेश गर्नु पर्ने निम्न कुरामध्ये कुन कुन समावेश गरिएको छ ? जस्तो ः आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ कि छैन ? आयोजनाको संझौता गरिएको छ कि छैन ? आयोजनाका लागि तालिम वा अभिमूखिकरण गरिएको छ कि छैन ? कार्यान्वयन प्रबन्ध कस्तो छ ? अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ? सो प्रक्रिया अनुसार नै अनुगमन र सुपरिवेक्षण भइरहेको छ कि छैन ? समीक्षा गर्ने प्रणाली कस्तो बनाइएको छ ? अन्त्यमा आयोजना हस्तान्तरण प्रक्रिया कस्तो तय गरिएको छ ? सो अनुसार नै काम भइसकेका आयोजनाहरुको हस्तान्तरण गरियो या गरिएन ? यस्ता कुराहरुमा सुक्ष्म रुपमा ध्यान दिन सकियो भने विकास प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । 

भइ गरिरहेका प्रक्रियाहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यसभित्र पनि नयाँ नयाँ तौर तरिकाहरु अपनाउन क्रियाशिल रहनुपर्दछ । तर प्रक्रिया परिवर्तन गर्दा नियमावलीदेखि नै सुधार गर्दै जानु पर्दछ । नियमावलीमा एउटा छ तर आफूलाई कुनै अर्को कुरा राम्रो लाग्यो भनेर फरक तरिका अपनाउनु हुन्न । जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले आफूखुसी प्रक्रिया अपनाउँदा लेखापरीक्षणको बेला फस्ने सम्भावनाहरु बढी हुन्छ ।

सर्वप्रथम फजुल खर्च रोक्न, लागत प्रभावकारिताको नीतिलाई अवलम्बन गरी कम खर्चमा बढी उपलब्धी लिनेगरी कसरी कार्यक्रमहरु गर्ने भन्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । खर्चहरु प्रभावकारी गराई बढोत्तरी गराइराख्नु पर्दछ । स्थानीय खरिद प्रक्रिया असल अभ्यासमा आधारित गराइराख्नु पर्दछ । खर्च परिचालन, खरिद व्यवस्थापन तर्फ बढी सजगभई चलनचल्तिको खरिद मूल्य के छ ? थोक मूल्यमा कममा पाइन्छ कि ? बजार भाऊको बारेमा तोकिएको समयमा कोटेशनहरु संकलन गरेर पालिकालाई विकास कामका लागि चाहिने सामानहरुको खरिद गर्नुभन्दा अगाडी बजार मूल्य बुझेर वास्तविक मूल्यमा खरिद गर्न बिक्रेताहरुसंग सहजिकरण गर्नु पर्दछ । गुणस्तरीय सामान हो कि होइन ? ब्राण्डेड सामान र अन्य सामानको अन्तर बुझेर नक्कली सामान, गुणस्तरहीन कामबाट व्यक्तिगत रुपमा सावधान भएजस्तै संस्थागत रुपमा पनि सावधान हुनु पर्दछ । 

यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई अनुशरण गर्ने वा नेपाल सरकारले बेलाबेलामा खरिद सम्बन्धी बनाएका ऐन, नियमहरुलाई अनुशरण गर्ने तथा संघीय कानुन र प्रान्तीय कानुनहरुसंग नबाझिने गरी पालिकाहरुले आफै सार्वजनिक खरिद गर्ने नियमावलीहरु बनाएर त्यसकै आधारमा खरिद गर्ने बानीको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले हौसिएर विकासका काम गरेको त हो भनेर मनको भावना अनुसार संस्थागत बजेटहरु चलाउने प्रचलन छ । काम त भएकै हुन्छ तर प्रक्रिया नपुग्दा पछि जनप्रतिनिधिहरुले त्यसरी खर्च गर्न लगाएको रकम बेरुजू हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई पालिकाले बेलाबेलामा समीक्षा गरी रोक्नु पर्दछ । 

यति गर्दा गर्दै पनि पालिकाले खर्चलाई मितव्ययी बनाउनका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कन र स्वीकृति गर्ने काममा होशियारी अपनाउनु पर्दछ । बोलपत्रहरु प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिएका कामगर्ने अनुमति प्राप्तहरुबीच प्रक्रियागत ढंगले गोपनीयता कायम हुने गरी तोकिएको समयमा बुझाइएको बोलपत्रहरुबीच नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसारका कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसमेतको उपस्थितिमा बोलपत्र खोल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हुनु पर्दछ । त्यसपछि भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारी तोक्नु पर्दछ । यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्रहरु तयार गर्नेदेखि कामको बीचबीचमा अनुगमन गर्ने, प्राविधिक वा अन्य तोकिएको कर्मचारीको सिफारिसमा भएको कामको आधारमा पेश्की, प्रारम्भिक भुक्तानी, मध्यावधि भुक्तानी, अन्तिम बील भुक्तानी, धरौटी रकम फिर्ता जस्ता कुराहरुमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्नु पर्दछ । केही ढिलो भएपनि आजको काम भोली आउनु भनेर सरोकारवालाहरुलाई फर्काउने र काममा ढिलासुस्ती गर्दा पालिका नै बदनाम हुने भएकोले नियमित रुपमा कामको प्रक्रिया अगाडी बढाई दिंदा सरोकारवालाहरुले आफ्नो काम भइरहेको छ भन्ने विश्वास जाग्ने र पालिका प्रति, कर्मचारी र जनप्रनिधिहरु प्रति सकारात्मक सोच बढ्दा सिंगो पालिकाको छवि बढ्ने हुन्छ । 

कतिपय अवस्थामा लागत प्रभावकारिता अपनाउँदा समुदायको योगदान, दाता परिवारहरुको अग्रसरता र उनीहरुबाट समेत खर्चमा योगदान गराउने बातावरण छ भने त्यसको बारेमा छलफल, अभिमूखीकरण र अनुरोधका प्रक्रियाहरु अपनाएर भएपनि पालिकाहरु अघि बढ्न सक्दछन् । हेर्दा माथी उल्लेख भएका प्रक्रियाहरु झण्झटिलो लाग्ने देखिए पनि यो प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता, लाभग्राही सबैलाई फाइदा हुने र कोही पनि कानुनी झण्झटमा नफस्ने हुन्छ ।  बेरुजू, भ्रष्टचारको आरोप लाग्ने, काम सम्पन्न नहुँदा मुद्दामामिलामा फसिने, अख्तियार र अदालति कारबाहीमा जानु पर्ने अवस्थाहरुबाट बच्न सकिने भएकोले सबै पालिकाले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ । यी पक्रियाहरु अपनाउँदा सूचनाको हकको प्रत्याभुति गर्न जहिलेपनि तत्पर रहने र कसैले सूचना माग्न आएमा दिने वा माग्न नआएपनि नियमित रुपमा सूचनाहरु पालिकाले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, मिडियाका विभिन्न माध्यमहरु प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरिराख्ने बानीको विकास गर्नु पर्दछ ।  

बजेट छ भन्दैमा एकै बर्षमा सम्पन्न हुने कामहरु गरेर प्रत्येक बर्ष त्यसमै खर्च गरिराख्नु पर्ने खालका कामहरु भन्दा दिगो विकास र महत्वपूर्ण विकासका लागि आवधिक आयोजनाहरु तय गरेर आएको पैसाको नागरिकको चाहनाहरुलाई आत्मसाथ गरेर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दछ । यसका लागि पालिकाको भौगोलिक परिवेश, जनशक्तिको अवस्था, स्थानीय स्रोत साधानहरुको उपलब्धता र नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई उत्पादनमूखी क्रियाकलापमा संलग्न गराएर आय आर्जनको अवसरहरु सृजना गरिदिने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु आजको आवश्यकता जस्तै भएको छ ।