स्थानीय तह र मानव विकास

आर्थिक विकासको अवधारणासँगै मानव विकासको अवधारणाको विकास सन् १९९० पछि सुरुवात भएको हो । दीगो आर्थिक विकास लक्ष्य पूर्तिका लागि मानव विकास अनिवार्य छ भन्ने अवधारणाको विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुव उल हकले प्रतिपादन गरेका हुन् । उनले सन् १९९६ मा रिफ्लेक्सन अन ह्युमन डेभलोपमेन्ट ( Reflection on Human Development -1996) भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित मानव विकासको अवधारणाको विश्वब्यापीकरण गरेका थिए । मानवीय श्रोतको सशक्तिकरण विना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार बिजेता अमर्त्य सेनले समेत ब्यक्त गरेका छन् । श्रम शक्तिमा बृद्धि ल्याउन र रोजगारी र त्यसका अवसरहरुको श्रृजनाको दरमा बृद्धि गर्नकालागि पनि मानव विकास अनिवार्य छ । मानव विकास अन्तर्गत पोषण युक्त खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, जीवन विमा आदिबाट स्तरीय र विकासशील मानवको परिकल्पना आजको आवश्यकता हो ।

मानव विकास सूचकांकको वर्गीकरणमा अति उच्च मानव विकास सूचकांकमा ०.८०० देखि माथि, उच्च मानव विकास अन्तर्गत ०.७००–०.८०० सम्म, मध्यम मानव विकास अन्तर्गत ०.५५०–०.६९९ सम्म र निम्न मानव विकास अन्तर्गत ०.००–०.५४९ सम्मको आंकडा हुनु पर्दछ । त्यस अन्तर्गत् नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.५७९ प्राप्त गरी बल्ल तल्ल दोश्रो तहमा प्रवेश गरी मध्यम मानव विकासको तहमा प्रवेश गरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा नर्वे विश्वको पहिलो देशमा पर्दछ । नर्वेको मानव विकास सूचकांक ०.९५४ र सबै भन्दा कम मानव विकास सूचकांक भएको देशमा नाइजेर भन्ने देश पर्दछ जसको मानव विकास सूचकांक ०.३७७ रहेको छ । सार्क राष्ट्रहरुको मानव विकास सूचकांक श्रीलंका–०.७८०, मालदिप्स–०.७१९, भारत–०.६४७, भुटान–०.६१७, बंगलादेश–०.६१४,नेपाल–०.५७९, पाकिस्तान–०.५६० र अफगानिस्तान–०.४९६ रहेको छ । सार्क राष्ट्र अन्तर्गत श्रीलंका प्रथम र अफगानिस्तान आठौंमा पर्दछ ।

मानव विकास सूचकांकको गणनाको लागि विशेषतः तीन वटा कुराहरुलाई आधार मानिन्छ। १. साक्षरता २. औषत आयु (जीवन प्रत्याशा) ३. प्रतिव्यक्ति आय -(PCI) । नेपालको १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता ७६.१९ प्रतिशत रहेको छ भने औषत आयु ७०.५ वर्ष र प्रतिब्यक्ति आय २,७४८ डलर रहेकोछ । यस सगैं नेपाल मध्यम मानव विकास भएका राष्ट्रहरुका सूचीमा प्रवेश गरी मानव विकासका आधारमा १४७ औं राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । यो स्थान सन् २०१६ मा १४८औं र सन् २०१७ मा १४९औं रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ सम्मकालागि निम्न बमोजिमका मानव विकासका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । १. भोक र गरिबीबाट मुक्ति, २. सबैलाई प्राथमिक शिक्षा, ३.लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण, ४. बाल मृत्यु दर घटाउने, ५. मातृ स्वास्थ्य सुधार, ६. एच.आइ.भी. सुरक्षा, ७. वातावरणीय सुरक्षा, ८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । वास्तवमा अस्वस्थ र अशिक्षित जनसंख्या राष्ट्रकालागि मात्र हैन स्वयं आफ्नै लागि पनि बोझ हुन जान्छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भरपुर लगानी गरी त्यसलाई सही सदुपयोग गर्दै मानव विकासको सूचकांकलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । हाल नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य अर्थात् मानव विकासका क्षेत्रमा झण्डै दुई तिहाई बजेट छुट्याउने गरेको छ तापनि बजेटको समुचित कार्यान्वयन नहुंदा मानव विकासको अवस्थामा सन्तोष जनक नतिजा प्राप्त भैरहेको छैन ।

स्थानीय सरकारले अब मानवीय विकासमा भरपूर लगानी र पर्याप्त कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्छ । तर हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको ध्यान आर्थिक विकास तथा भौतिक विकास र निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसको तात्पर्य हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु दीगो विकास भन्दा पनि देखिने विकास गर्न चाहन्छन् र त्यो भौतिक विकास देखाएर आफू लोकप्रीय हुन चाहन्छन्। हाम्रा स्थानीय सरकारहरू भौतिक विकास अर्थात् सडक,पुल,घर–भवन,पाटी–पौवा, चौतारी, प्रवेशद्वार, घण्टाघर, धरहरा आदि निर्माणमा ध्यान दिन्छन् । यसबाट जनप्रतिनिधिका दुई वटा अभिलाशा पुरा हुन्छन् । पहिलो, भौतिक विकास देखाएर आगामी चुनावमा नागरिकलाई भ्रम पार्न अर्थात् नागरिकलाई प्रभाव पार्न अनि आफ्नो नाम अजर–अमर बनाउने । दोश्रो, भौतिक विकास निर्माणको अनियमितताबाट आर्थिक लाभ लिएर राजनितिमा अघि बढ्ने सहाराको काम गर्ने ।    मानव विकासमा गरिएको खर्चले हाम्रो देश नेपाल जस्तो विकासशील देशमा विद्यमान सामाजिक कुसंस्कारहरुबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ । 

आज समाजमा रहेका कुरीतिहरु जस्तो कि छाउपडी, महिला हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, लागूऔषध दुव्र्यसनी जस्ता सामाजिक समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न समेत मदत पुग्दछ । छोरा–छोरीको विभेद अन्त्य गर्नकालागि केही स्थानीय सरकारले छोरीको शिक्षामा प्रोत्साहन गर्दै अनुदान एवं छात्रबृत्ति, छोरीको बिमा, मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा विशेष सहुलियत एवं हेरचाह, सर्व सुलभ र प्रभावकारी प्रसुति सेवा एवं अस्पतालको पहँुच, महिलालाई रोजगारीमा आरक्षण, बाल पोषण तथा पोषण भत्ता आदि जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर पनि प्रख्याति कमाएका छन् । जो सर्हानिय छ ।

मानव विकासमा गरेको लगानीले मानव विकास मात्रै हुने होइन । यसमा गरेको लगानीले समाजमा रहेका बिकृतिहरुको अन्त्य भइ सभ्य र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्न मदत गर्दछ । यसबाट मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा समेत टेवा पुग्दछ । चेतना भया ।