पालिकामा कामैकाम

पालिकामा कामैकाम छ । जुन पालिका जानुस यो काम ऊ काम कामैकाम छ । नयाँ जनप्रतिनिधि र नयाँ नयाँ कर्मचारीहरु धमाधम काम गरिरहेका छन् । तर कामैकाम भएका पालिकाहरुमा ती कामहरु कसरी भइरहेको छ ? आफूलाई कुन काम लाग्दछ ? गरेको कामलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने व्यवस्थापन पक्ष फितलो देखिएको छ । 

अन्य अनुभवि नगरपालिका वा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले के के काम गरेका छन् ? त्यसको देखासेखी  गर्ने र भटाभट काम गर्ने परम्परा अहिले पालिकाहरुमा चलेको छ । कतिपय पालिकाहरुमा गरिने आन्तरिक आय अध्ययन, प्रक्षेपण र राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, एकीकृत आवधिक विकास योजना ( नपा तथा गापा स्तरीय), लंैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा, नगर तथा गाउँ डिजिटल प्रोफाइल (वस्तुस्थिति विवरण)  तयारीका कामहरु कुनै परामर्शदाताले गरिदिएको छ । एउटा पालिकामा गरिएको कामलाई अर्को पालिकामा कपिपेस्ट गर्ने चलनले परामर्शसेवा नै विकृति आएको देखिएको छ । 

कसैले बनाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ती कर सम्बन्धी तालिम तथा कार्यविधि तयारी र  मध्यकालीन खर्च संरचना होस या स्थानीय तह क्षमता विकास योजना तर्जुमा धेरैजसो उस्तै उस्तै नाम मात्र फरक पारेर राखेको पाइन्छ भने भौगोलिक विविधता, उर्वरभूमिको फरक क्षमता, पहाडी क्षेत्र र तराईको विविधता र जनशक्ति तथा स्थानीय साधन स्रोतहरुमा फरक फरक तथ्याङ्क हुँदाहुँदै पनि अर्को पालिकामा बनाएको सामग्री कुनै अर्को पालिकामा दिंदा वा बुझाउँदा बौद्धिक चोरी हुने र त्यसले ग्रासरुटका कुरा नबुझी सतही रुपमा मात्र जानकारीहरु प्राप्त हुँदा प्रतिवेदन र विश्लेषणहरु अग्र्यानिक हुन सकेको छैन । नगरपालिकाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । 

पालिकाहरुले ऐन कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिहरु बनाउँदा होस वा कुनै कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्दा समेत आफ्नो मौलिकता गुमाएको देखिन्छ । संघको प्रभाव, माथीको निर्देशनको पिछलग्गु हुने र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुको राप र तापका कारणले पालिकाको अनुन्धान, कानुन र प्रक्रियामा प्रभाव पारिरहेको छ । यसबारेमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले बाध्यता भएको वा आफूसंग दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले अरुको नक्कल गरेर भएपनि काम देखाउन बाध्य भएको लाचारी देखाई रहेका छन् भने कतिपय पालिकामा बनाइएका  विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना तर्जुमा (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि),  पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा, प्रशासनीक दिग्दर्शन, कार्यविधि, स्थानीय तह सामाजिक जवाफदेहिता सम्वन्धी कार्यविधि (सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परिक्षण, सामाजिक परिक्षण, गुनासो व्यवस्थापन), बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा (७ चरणको विस्तृतिकरण) विस्तृत प्रकृया कार्यविधि, लैङिगक समावेशीकरण, दीगो विकासको पक्रिया, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण, जी.डी.पी. बढाउन गरिने प्रयासहरु, स्रोत साधन र जनशक्तिलाई उत्पादन बढाएर जी.डी.पी. बढाउनका लागि ध्यानदिनुपर्ने कुराहरुमा समेत स्थानीय अवसर, सम्भाव्यताहरुलाई भन्दा समग्र मूलुकका सम्भाव्यता र अवसरहरुको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने पचलनले गरिस त गरेँ भन्ने मनोबृत्ति बढ्दै गएको छ ।
 
यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले कुन कुन काम गरिसकेका छन् र कुन कुन काम गर्न बाँकी छ ? गरेका कामका पतिवेदनहरु उपयोगि छन् कि छैनन् । अधुरो पतिवेदन बुझाएर दराजमा धन्किएर बसेको छ कि ? वा पालिका सुहाउँदो नभई पहाडी क्षेत्रको पालिका रिपोर्टहरु तराईका पालिकामा र तराईकालागि काम लाग्ने रिपोर्टहरु पहाडी वा हिमाली क्षेत्रको पालिकामा पुगेको देख्दा साच्चिकै पालिकाहरु सिकारु हुन र उनीहरुलाई पाँच बर्ष सिक्न नै लाग्ने देखिएको छ । 

कतिपय पालिकाहरु भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागेका छन् । त्यो राम्रो हो । तर नागरिकको शसक्तिकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । नागरिकलाई शसक्तिकरण गर्न एक हप्ता वा एक महिनाको तालीमले पुग्दैन । जबसम्म उनीहरुले कुनै एक सीप सिक्दैनन् । र त्यो सीपलाई उपयोग गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बातावरण सृजना  गरिदिएर पालिकाहरुले उनीहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीहरु समेत खरिद गर्ने वा बजार खोजिदिने काम गरेर केही समय सीप भएका नागरिकको सहयात्री भएर पालिका अघि बढ्यो भने त्यसले केही सकारात्मक उपलब्धीहरु ल्याउन सक्छ । 

तर यस तर्फ ध्यान नदिई बजेट सक्ने मेलो, प्रतिवेदनको चाँग लगाएर त्यसमा दिइएका सुझाव र सुधारका तर्कहरुलाई आत्मसाथ गर्न पालिकाहरुले आनाकानी गर्ने हो भने नागरिकमा निरासा छाउन सक्छ ।यसतर्फ सबै पालिकाहरु होसियार हुनु पर्दछ । त्यसैले शसक्तिकरणमा सीपलाई मूख्य लक्ष्य बनाउने र भौतिक पूर्वाधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, हाटबजारको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।