अर्थिक सुधार भन्दा अघि महगी रोक्नु सरकारको दायित्व

तस्विर सभार : गुगलबाट

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सरकारको स्थायित्व र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत लाई आत्मसात गर्दै अर्थिक सुधारहरुको ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ । जनताको अनुहार हसिलो पार्ने धेरै कदमहरु चालिएतापनि महगीले जनताको अनुहारमा उज्यालो ल्याउन बाधा पु¥याएको  सर्वबिदित छ । वृद्धहरुको लागि दिने भात्ता होस वा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान होस यस्तो कार्यहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भुमिकालाई केही हद सम्म जनतामुखी भएको हेर्न र मह्सुस गर्न सकिन्छ । त्यस्तै महगीले जनतालाई निरासाको तरफ धकिलदै गएको छ । सरकारको अर्थिक निती अनुरुप चालिएको कदमले देशको अर्थिक दरमा वृद्धि, जनताको समृद्धि, बेरोजगारीमा कमी र जनताको आयमा वृद्धिहरु प्रमुख रुपमा सरकारको अर्थिक निती बाट अस्पस्ट छ । 

गरीब र न्युन आय भएको बर्गका लागि खाद्यन्नमा छुट गरे गरीब जनतालाई महगीको भारलाई कम गराउनु सकिन्छ  अर्थिक रुपले सरकारको निती देश हितमा होला तर मध्यम वर्ग र निम्न मध्यवर्गको जीवन महगीले धेरै कष्टदायक बनाएको छ । आर्थिक सुधारको क्रममा सरकारले धेरै कदमहरु सराहनीय छ त्य्स मध्ये कर प्रणालिको सुधार प्रमुख रुपमा रहेको छ ।

तीन तहको सरकार भएको हुनाले सरकार संचालन खर्च अत्याधिक भएको देखियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दा जनताको जीवन कष्टदायक बनएको छ । सरकारले गरेको घोषणाहरु मध्ये केही प्रतिशत त कार्यान्वन भयो तर त्यो उलेख्यनीय भएन खाद्यन्न बस्तुहरु मुल्य नियन्त्रणको लागि सरकार द्वारा संचालित सुपथ मुल्यको पसलको उपस्थिती सुन्य प्राय देखियो । मुल्य नियन्त्रणको लागि सुपथ मुल्यको पसलको देश भरीमा उलेखिय उपस्थिती भए केही हद सम्म खध्यान बस्तुहरु मुल्य नियन्त्रण गर्न सकिन ।

महगीको कुरा परै छ हाम्रो राज्यका सञ्चालकहरु आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्स र जनताबाट उठाएको कर खाने परजीवीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । कृषि क्रान्तिलाई आधार मानेर आर्थिक क्रान्ति तथा त्यसको जगमा औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै स्वावलम्बन, विकास समृद्धि र हासिल गर्ने । यसअन्तर्गत मुख्यतः व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने । मुलुकभरि सिँचाइ नहरहरुको सञ्जालको निर्माण, मलबीउ आदिको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई कृषि, पशुपालन र डेरी उद्योगमा विश्वकै नमुना मुलुक बनाउने । त्यसका लागि हाम्रो मुलुकमा जनशक्ति लगायत प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार विद्यमान छ । 

अर्थिक सुधारको कर्ममा रहेको नेपालको हालको सरकारहरु द्वारा गरेको काम राम्रो होला तर प्रमुख रुप मा महगी बढदै गएको छ । निम्नवर्गको लागि खाद्यन्नको न्युन मुल्यमा खाद्यन्न व्यवस्थापना गरे केही हद सम्म निमुखा गरीब हरुले यस बढदो महगी बाट केही रहात मह्सुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित हो । १९९० देखि अहिलेसम्म एउटै हिसाबले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अहिले अनुदान,सरकार सञ्चालन र सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई बढाउनु हुन्न । भौगोलिक रुपमा लक्षित समूहलाई लिएर जानुपर्छ । अहिले नेपालमा लक्षित समूह बनाउन पनि समस्या छ, पर्नैपर्ने मान्छे नपर्ने, नपर्नपर्ने मान्छे पर्ने । सामाजिक सुरक्षामा उमेरलाई लक्षित गरिएको छ । खानै नपाउने समूहलाई लक्षित गरिएको छैन । सरकारलाई सानो र स्मार्ट बनाउनु पर्ने हो ।

अर्कोतर्फ समाजवादमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व बढाउँदै लैजानुपर्ने हो तर सरकारले काम गर्न सक्दैन । सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास छ, त्यसकारण सरकारीकरणले काम गर्दैन । सबै क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
उत्पादनको क्षेत्र बजारलाई छोड्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारले स्वामित्व लिन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास आम जनतामा छैन । सरकारले सक्दैैन भन्ने अहिलेको सिस्टमले देखाउँछ । अस्पताल इमरजेन्सीको लागि सरकारी हुनुपर्छ । 

सिंगापुरमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले सरकारले भनेको विषयमा सेवा दिन्न भन्न पाउँदैन । निजी डाक्टहरुहरुले पनि सरकारी क्लिनिक र हस्पिटलमा गएर सेवा दिनुपर्छ । यसो हुँदा गरीबले पनि विशिष्ट डाक्टरबाट सेवा पाउँछ । सबै सरकारीकरण गरेमा लथालिङ्ग हुन सक्छ । संविधानमा लेखाइ एकातिर, गराइ अर्कोतिर भयो । 

आर्थिक सुधार संगसंगै महंगी लाई काबुमा राखे मात्र देश र जनता को कल्याण हुने छ । महगीलाई काबुमा राख्ने हिसाबले दीर्घाकलिन अर्थिक बिकासको कदम चाल्न आवश्यक छ ।