स्थानीय सरकार जवाफदेही बन

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारको रुपमा क्रियाशील छ । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेकाले यसले स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेको छ । स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय शासन गर्ने अधिकार संविधानबाट प्राप्त गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदत्त गरेको छ । तदनुरुप स्थानीय तहहरुले यसको अभ्यास गर्दै स्थानीय कानुनहरु बनाएका छन् । त्यसैगरी संविधानको धारा २१७ ले न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समितिको अवधारणा अघि सारेसँगै संविधानको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय अदालतका रुपमा स्थान ग्रहण गर्दै आएको छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धमा समेत संविधानमैं व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकार स्थानीय तहलाई गाउँ÷नगरको सिंहदरबारको उपमा दिने गरिन्छ ।

 
संविधानबाट यी प्रदत्त अधिकारहरुले केन्द्रीयस्तर तथा जिल्लास्तरबाटै  हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । जस्तै पहिलोपटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम भइरहेको छ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्छ । विद्यालय, सहकारी सञ्चालन, स्थानीय कर सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने, प्रदेश कानुनको अधिनमा रही एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने अधिकारदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवश्यक ठानेमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र र नाम पनि हेरफेर गर्नसक्ने सम्मको अधिकार पाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ । यस ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट पेस र पारितको समय तालिका पनि समेटिएको छ । तर विडम्बना गाउ“को सेवा गाउ“मै उपलब्ध गराउने सुरुवात भएपनि जनप्रतिनिधि बीचको व्यक्तिगत र दलीय टकराव अनि उल्झनले स्थानीय जनता मारमा परेका छन् । 

संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन त ग¥यो तर कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।  आन्तरिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको व्यक्तिगत टकराव र दलीय उल्झनले सिरहाका ६ स्थानीय तहले गत असार १० गतेसम्ममा ल्याउनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेका छन् । जसका कारण ती स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम अन्यौलमा परेको छ ।
संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिए पनि सिरहाका १७ मध्ये ६ स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन असफल हुन दुर्भाग्य हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको प्रवद्र्धनमा समस्या पर्ने चेतावनीसहित अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको लाचारीपन नै हो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि मात्र जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहले मात्रै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरे ।

सिरहामा ८ नगरपालिका र ९गाउँपालिका  छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये ५ गाउँपालिका र एक नगरपालिका गरी ६ स्थानीय तहले अझै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहहरु नरहा गाउँपालिका, औरही, नवराजपुर, लक्ष्मीपुर पतारी र बरियारपट्टी गाउँपालिका छन् । यसैगरी सिरहा नगरपालिकाले पनि नगरसभामा बजेट पेश गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहको यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कति अधिकार उपयोग भयो भन्ने आँकलन जोकोहीले सजिलै गर्न सक्छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधिबीचको व्यक्तिगत टकराव र दलीय उल्झनको नाममा स्थानीय तह र ती तहका स्थानीय जनताको अधिकार कुण्ठित गरिनु र बन्दी बनाईनु हुँदैन । हरेक व्यक्तिले गाउँ, नगरको विकास र स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउँनुपर्छ । यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगोस ।