श्रेस्ता अद्यावधिक गर्न पहल गरियोस

जमिन उत्पादनको प्रमुख स्रोत र साधान पनि हो । जमिन अथवा भूमि आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिक पनि हो । भूमिले सामाजिक संरचनाको निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ । भूमिका लागि अनेकौं खेल भए तथा हजारौं मुद्धा लडिएका दृष्टान्तहरु समेत छन् । भूमिकैं लागि उपनिवेशवाद र औपनिवेशवाद शासन इतिहासका पानामा अंकित भए । भूमि प्राचीनकालदेखि आधुनिक सभ्य संसारका लागि कलह र युद्धका लागि एक प्रमुख कारक तत्व बन्दै गएको छ । 
कृषि उत्पादनमा आधारित रहेको समाजभित्र सामाजिक बिग्रहको कारण भूमि पनि हो । यस्ता समाज भएका राज्यको प्रमुख समस्या नै भूमिको समुचित व्यवस्थापन नै हो । भूमिको समूचित समाधान वा व्यवस्थापन भन्नाले नेपाललगायत अन्य देशमा भूमिसुधारको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल आधा शताब्दिदेखि भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्न असफल रहेको देखिन्छ । 
नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा यहाँ आदिम समाज आर्थत घुमन्ते युग इसापूर्व ७ सय भन्दा अगावै सकिएको ठम्याउन सकिन्छ । यसपश्चत् गोपाल वा महिषपालहरुको अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । इशाको पाँचौं शताब्दितिर पुग्दा पशुपालनको स्थान व्यवस्थित खेतिपाती व्यवसायले लिएको पाइन्छ । यसैबेलादेखि भूमि प्रमुख सम्पत्तिको रुपमा विकसित भयो । भूमि प्रमुख सम्पत्ति भएपश्चात भूमिदानको परम्परा सुरु भयो । बञ्जी गणपति मानदेवले भूमिको विस्तारनिम्ति युद्ध गरे र विजयी मानदेवले सामन्ती राज्य निर्माण आरम्भ गरे । मानदेवको पालादेखि भूमिकर राज्य पक्षबाट लागू गरियो ।
प्राचीन नेपालमा सेरा, गुठी, विर्ता, जागिर र रैकर गरी पाँच प्रकारका भुमि स्वामित्वको व्यवस्थापन गरियो । रैकर भूमिका स्वामीहरुले भूमि उत्पादनवापत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि यस वर्गमा पर्नेहरुले जीवन जीविका निम्ति नयाँ भू–भाग खेतीयोग्य बनाउँदै गए । तर राज्य पक्षले ‘विर्ता’ र ‘जागिर’ का लागि यिनीहरुबाट खोस्दै गए । राज्य पक्षबाट यसको शिकार मधेसका भूपति र जमिन्दारहरु पनि बन्नुप¥यो । 
पछि संस्थास्तरमा पहाडी जनसंख्यालाई तराईमा ल्याई मधेसमा पुनर्बास गराउन राप्ती घाटी विकास योजना १९५४, झापा पुनर्बास, नवलपरासी, राराताल, सर्लाही, कन्चनपुर पुनर्बास आयोजना गठन गरी गौचर भूमि, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ति, नदी किनारका खाली जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
भूमिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्यायो । ऐनले जग्गावाला, विर्ता जग्गा, जमिन्दारी जग्गा, किपट, मोही जग्गा र कुत लाई परिभाषित गर्दै प्राप्ति र उपभोगको व्यवस्था ग¥यो । तर ऐन र नियमावली अनुसार पनि जग्गाको विषयमा व्यवस्थापन गर्न अझैपनि धेरै उल्झनहरु छन् । भूमिको मुद्धा सुल्झाउन नसकिएका पाटाहरु छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण लहानका बहाल विटौरी र गाउँब्लक जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने र जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बुधबार मालपोत कार्यालय घेराउ गर्नुलाई लिन सकिन्छ । लहान नगरपालिका अन्तर्गत रहेको  गाउ“ब्लक जग्गाहरु २००४ सालमा नापी गरी श्रेस्ता कायम गरिएको थियो । त्यस जग्गा मध्ये बजार क्षेत्रको सिंगराही मटिअर्वा ,बैरिया गोपालखोन्ही र रघुनाथपुर मौजामा पर्ने जग्गा तत्कालिन सरकारले भन्सार विभागबाट २०१० सालमा बहाल बिटौरी लगाउने गरि नापी भएको थियो । 
सो जग्गाको नापी श्रेस्ता कायम गरी लगतका आधारमा वार्षिक बालबिटौरी असुल तहसिल गर्न स्थानीय निकाय तत्कालिन लहान बजार आदर्श गाउ“ पन्चायतलाई श्रेस्ता हस्तातरण भए अनुरुप स्थानीय निकायले बालबिटौरी असुल तहसिल गर्दै आएको छ । सरकारको नीति अनुरुप २०२६ सालमा नाप नक्सा हु“दा खाली जग्गा नाप नक्सा गरी जग्गाधनीलाई दर्ता श्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत वितरण गरिएको थियो ।
बहाल विटौरी र गाउ“ब्लक जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य अगाडि नबढाएको भन्दै लहानमा पटक पटक मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र र घेराउ हुँदै आएको छ । पछिल्लो घेराउ त्यस्कै निरन्तरता हो । तसर्थ वर्षौ पुरानो यो समस्या सुल्झाउन सबै पक्षबाट पहल हुन जरुरी छ । बेलैंमा पहल होस । र समस्या समाधान गरियोस ।